Waqf Amendment Act: एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, कई मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में एक बैठक आयोजित करने के लिए दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एकत्र हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विवादास्पद कानून के खिलाफ अपनी लड़ाई में मुसलमानों को एकजुट करना था, जिसमें प्रमुख मुस्लिम नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने केंद्र सरकार की आलोचना की। अदीब ने कहा कि सरकार के कार्यों ने अनजाने में मुस्लिम समुदाय को एकजुट कर दिया है, जो एक दशक से अधिक समय से बिखरा हुआ था। अदीब ने कहा, “मोदी जी का शुक्रिया, आपने एक सोए हुए समुदाय को जगा दिया है।” उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने सभी को एक मंच पर सफलतापूर्वक एक साथ लाकर उस “काले कानून” के खिलाफ खड़ा किया।
अपने भाषण में मोहम्मद अदीब ने वक्फ संशोधन और इसके संभावित परिणामों के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाए। उन्होंने सवाल किया कि प्रस्तावित बदलावों से वास्तव में किसे लाभ होगा, खासकर वक्फ भूमि के संबंध में। अदीब ने चिंता व्यक्त की कि कानून मुस्लिम समुदाय की भूमि के अवैध विनियोग की ओर ले जा सकता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों पर पड़ सकता है। उन्होंने कानून के कुछ हिस्सों पर सुप्रीम कोर्ट की आपत्तियों को भी संबोधित किया, और अदालत से उन धाराओं पर पूर्ण रोक लगाने का आग्रह किया जो उसे समस्याग्रस्त लगीं। अदीब ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए पूछा, “पीएम मोदी दावा करते हैं कि वे गरीबों के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्या वक्फ की जमीन छीनने से किसी को वास्तव में फायदा हो सकता है?”
सभा को संबोधित करते हुए मोहम्मद अदीब ने एकता और कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कई हिंदू इस बात से अनजान हैं कि वक्फ संशोधन का मुस्लिम समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने आग्रह किया, “कई हिंदू यह भी नहीं जानते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वक्फ का मामला क्या है? उनके पास जाकर उन्हें समझाइए।” अदीब ने इस मुद्दे को मुस्लिम समुदाय को कमजोर करने की एक बड़ी साजिश के हिस्से के रूप में पेश किया और बड़े पैमाने पर लामबंदी का आह्वान किया। उन्होंने मुसलमानों से छोटी-छोटी बैठकों की तैयारी करने, जागरूकता फैलाने और यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि यह कानून अवैध है। वहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल ने उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के वक्फ विरोधी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बोर्ड अपने अभियान को और तेज करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने की भी योजना बना रहा है।
इस मुद्दे पर मौलाना अरशद मदनी का बयान
हालांकि जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख व्यक्ति मौलाना अरशद मदनी स्वास्थ्य कारणों से इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके, लेकिन उनका बयान दिल्ली में संगठन के महासचिव मुफ्ती अब्दुल रजिक ने पढ़ा। अपने बयान में मदनी ने वक्फ संशोधन अधिनियम का कड़ा विरोध जताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वक्फ की जमीन को बचाने की लड़ाई सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं बल्कि धार्मिक कर्तव्य है। मदनी ने कहा, “वक्फ संशोधन अधिनियम हमारे धर्म में सीधा हस्तक्षेप है।” उन्होंने दोहराया कि मुसलमान कई चीजों पर समझौता कर सकते हैं, लेकिन अपने धार्मिक अधिकारों और अपने शरीयत की अखंडता पर नहीं। उन्होंने कहा, “वक्फ की रक्षा करना हमारा धार्मिक कर्तव्य है।” उन्होंने वक्फ अधिनियम 2025 को मुस्लिम अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए दृढ़ता से खारिज कर दिया।
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