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Pak YouTube Channel Banned: पाकिस्तानी मीडिया पर शिकंजा, भारत ने 16 प्रमुख यूट्यूब चैनलों को क्यों किया बैन?

Pak YouTube Channel Banned: पाकिस्तानी मीडिया पर शिकंजा, भारत ने 16 प्रमुख यूट्यूब चैनलों को क्यों किया बैन?

Pak YouTube Channel Banned: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत सरकार ने पाकिस्तानी न्यूज़ चैनलों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की है। गृह मंत्रालय की सिफ़ारिशों के बाद सरकार ने कई पाकिस्तानी यूट्यूब न्यूज़ चैनलों पर प्रतिबंध लगाने का फ़ैसला किया है। ये चैनल भड़काऊ और सांप्रदायिक सामग्री फैलाने के साथ-साथ भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के ख़िलाफ़ झूठे और भ्रामक बयानबाज़ी करते पाए गए।

16 पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल यूट्यूब पर प्रतिबंधित

भारत सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब न्यूज़ चैनलों को भारत में देखे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रभावित चैनलों में डॉन, जियो न्यूज़, समा टीवी और एआरवाई न्यूज़ जैसे कुछ सबसे लोकप्रिय चैनल शामिल हैं। इन चैनलों पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक सामग्री प्रसारित करने और गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया गया है। प्रतिबंध के परिणामस्वरूप, भारतीय दर्शकों के पास अब यूट्यूब पर इन चैनलों तक पहुँच नहीं होगी।

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प्रतिबंधित पाकिस्तानी न्यूज़ चैनलों की सूची

प्रतिबंधित पाकिस्तानी यूट्यूब न्यूज़ चैनलों में डॉन न्यूज़, जियो न्यूज़, एआरवाई न्यूज़ और समा टीवी जैसे जाने-माने नाम शामिल हैं। जिन अन्य चैनलों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें बोल न्यूज़, रफ़्तार, द पाकिस्तान, समा स्पोर्ट्स, जीएनएन, उजैर क्रिकेट और कई अन्य शामिल हैं। इन चैनलों के प्रमुख पत्रकार जैसे इरशाद भट्टी, मुनीब फारूक और अस्मा शिराज़ी भी इस प्रतिबंध से प्रभावित हुए हैं। भारत सरकार के इस कदम का उद्देश्य भारत विरोधी सामग्री के प्रसार को रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना है।

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आतंकवादी हमले पर रिपोर्टिंग के लिए बीबीसी जांच के घेरे में

पाकिस्तानी समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लगाने के अलावा, भारत सरकार ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर बीबीसी की रिपोर्टिंग पर भी सवाल उठाए हैं। सरकार ने बीबीसी द्वारा आतंकवादियों को आतंकवादी कहने के बजाय उन्हें “उग्रवादी” कहने पर गहरी चिंता व्यक्त की। बीबीसी इंडिया को एक औपचारिक पत्र भेजा गया, जिसमें उनसे उनकी भाषा और दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया। भारत सरकार ने यह भी कहा कि वह ऐसे संवेदनशील मामलों पर बीबीसी की भविष्य की रिपोर्टिंग पर बारीकी से नज़र रखेगी।

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